सध्या मराठा मोर्चाचे (हिंसक) आंदोलन चालू आहे. गेले १.५-२ वर्षे शांततेत मोर्चे काढल्यावर आणि त्याला योग्य प्रतिसाद मिळाला नाही असे जाणवायला लागल्यावर आता हे मोर्चे हिंसक झाले आहेत. निवडणुका जवळ येत आहेत हेही त्यामागचे एक कारण आहे. पण ह्या ब्लॉग चा विषय राजकारण हा भाग बाजूला ठेवून लिहायचा प्रयत्न आहे.

नुकताच BBC मराठी ने घेतलेली निवृत्त न्यायाधीश सावंत यांची दीर्घ मुलाखत पाहिली.

 

त्यात खूप नेमकी आणि सखोल माहिती मिळाली. ते ऐकताना हे विचार सुचले…

मराठा आरक्षण मिळण्यासाठी मुख्य अडसर हा आहे की आरक्षण मिळण्यासाठी तो समाज सामाजिक आणि शैक्षणिक दृष्ट्या (आर्थिक दृष्ट्या नाही… ) मागास आहे हे दाखवून द्यावे लागते. ते तपासून पाहण्यासाठी २-३ आयोग स्थापन केले होते. त्या आयोगांचे निष्कर्ष असे होते की मराठा समाज सामाजिक आणि शैक्षणिक दृष्ट्या मागास नाही. त्यामुळे त्यांना आरक्षण मिळण्याचा प्रश्नच नाही.

पण आपल्याकडे आता एक नवीन प्रथा पडली आहे.. सुरुवात आधीच झाली होती पण आता (२०१४ नंतर) तो मुख्य प्रवाह झाला आहे. जे आपल्याला पाहिजे ते घडवून आणण्यासाठी संदर्भ, माहिती, नियम बदलायचे.

मराठी भाषा अभिजात नाही. कारण अभिजात भाषेच्या निकषात ती भाषा २००० वर्ष जूनी असली पाहिजे. पण तसे नसेल तर? तर तो अस्मितेचा प्रश्न होतो… तामिळ अभिजात आहे, इतकाच काय उडिया पण आहे… मग मराठी का नाही? ती झालीच पाहिजे… झाली”च” पासून सगळे प्रॉब्लेम सुरु होतात. मग काही लोकं सरकारदरबारी दबाव टाकून २००० वर्षांचा नियम बदलायचा प्रयत्न करतात… काही लोकं जुने शिलालेख शोधतात, तयार करतात, जुने संदर्भ जोडतात आणि असे दाखवतात की मराठी २५०० वर्ष जुनी आहे (उगाच प्रॉब्लेम नको, म्हणून ५०० वर्षांचा “Margin of Safety” ठेवलेला बरा). आता यथावकाश मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळेल… नावापुरता… आणि मग? असो.

तीच गत मराठा आरक्षणाची. आरक्षणाचा निकष असा आहे का की आम्ही मागास असलो पाहिजे… तर मग होय आम्ही खूपच मागास आहोत. बाकीचे देश, लोकं प्रगत व्हायचा प्रयत्न करतात… Undeveloped देश स्वतःला Developing किंवा Emerging या गोंडस नावाखाली स्वतःचीच फसवणूक करून घेतात. पण निदान ते स्वतःला चांगल्या स्वरूपात दाखवायचा प्रयत्न करतात हे काही वाईट नाही.

इथे वेगळीच तऱ्हा आहे. मागास होण्याची शर्यत चालू आहे.
महाराष्ट्राच्या स्थापनेपासून (१९६० पासून) गेल्या ५८ वर्षात ११ मुख्यमंत्री मराठा समाजाचे झाले. काही एक पेक्षा जास्तवेळा. ५८ पैकी एकूण ५० वर्षे ते मुख्यमंत्री होते. इतर मंत्री तर अनेक होते आणि आहेत. तरीही तो समाज स्वतःला मागास घोषित करायला (आणि त्याचे लाभ घ्यायला) हिरीरीने पुढे येत आहेत हे दुर्दैवी आहे.

ह्यात २ मुख्य गोष्टी कोणीच विचारात घेत नाहीयेत. एक म्हणजे आरक्षण हे शैक्षणिक आणि सरकारी नोकऱ्या यांनाच लागू होईल. खाजगी नोकऱ्यांत ते लागू होणार नाही. तसा प्रयत्न केला गेला होता पण तो Capitalist लोकांनी मोडून काढला (जे योग्यच झाले). त्यांच्यावर आरक्षण लागले तर आयन रँड हिच्या “एट्लस श्रगड” कांदंबरीमधल्या सारखी स्थिती निर्माण होईल.

तसेच आरक्षण जाहीर झाल्यावर मिळेल याची खात्री देता येणार नाही. कारण तिथे ही जितक्या जागा आहेत त्यापेक्षा अनेक पटींनी इच्छुक असणार.

पण दुसरी गोष्ट बरेच लोक विसरतात. ती म्हणजे – पूर्वी सरकारी नोकऱ्या खूप जास्त प्रमाणात होत्या आणि खासगी नोकऱ्या खूप कमी होत्या – कदाचित ८०% सरकारी आणि २०% खासगी नोकऱ्या असतील. त्यावेळेस कदाचित आरक्षणाचा उपयोग झाला असेल. पण आता सरकार स्वतः च खासगीकरणाच्या मागे आहे. कदाचित सरकारी नोकऱ्या आता ३०-४०% असतील आणि खासगी नोकऱ्या ६०-७०% असतील. आणि ह्यापुढे खासगी नोकऱ्या वाढतच राहतील. म्हणजे “shrinking pie” किंवा घटत चाललेल्या केकच्या तुकड्यासाठी ही मारामारी चालू आहे.

म्हणजेच मराठा समाज काय किंवा आरक्षणाकडे डोळे लागून बसलेले इतर घटक हे हा मोठा पायाभूत बदल (paradigm shift) समजावूनच घेत नाहीत.

पण सध्या mobocracy आहे…झुंडशाही. आणि झुंडीचा बुद्ध्यांक (IQ) हा त्या झुंडीच्या average इतका नसतो तर सगळ्यात lowest बुद्ध्यांकाइतका असतो. आणि आपल्या इथे तो “शून्य” आहे असं म्हणायला हरकत नाही.

त्यामुळे हे मोर्चे, आरक्षणाची मागणी, “अभिजात” होण्याचा अट्टहास, आणि एकूणच सर्वार्थाने मागास होण्याची शर्यत चालूच राहणार आहे. Race to Bottom is real and here to stay.

We are and we will remain a functioning anarchy. आपला देश हे “कसेबसे चालू असलेले अराजक” आहे आणि यापुढेही राहील…जोपर्यंत लोकांचा शिक्षणाचा आणि विचारांचा दर्जा सुधरत नाही. पण तिथे ही “मागास होण्याची शर्यत”च चालू आहे, खरंतर तिथे अधिक जोमाने चालू आहे… म्हणूनच न जन्मलेल्या “जिओ इन्स्टिटयूट” ला “इन्स्टिटयूट ऑफ एमिनन्स” हा दर्जा मिळाला.. अंबानी प्रसन्न दुसरं काय.

असो…

Advertisements