Search

ekoshapu

Notes to Myself

Date

January 10, 2018

जीडीपी, विकासदर आणि “विकास-निर्देशांक”

भारताचे जीडीपी (Gross domestic product or GDP) वाढीचा चा अंदाज नुकताच प्रसिद्ध झाला. आर्थिक वर्ष २०१७-१८ साठी तो कमी करून ६.५% इतका असेल. हा आकडा नवीन मोजणीपद्धती प्रमाणे  आहे, जी २०११-१२ च्या सुमारास लागू झाली. जुन्या पद्धतीप्रमाणे हाच आकडा अजून कमी असता – कदाचित ४.५-५%.
जीडीपी बद्दल एक सुंदर लेख नुकताच वाचनात आला. जीडीपी हा निकष बदलण्याची का गरज आहे याबद्दलचा हा लेख फायनान्शिअल टाईम्स वृत्तपत्रात ५-जानेवारी-२०१८ ला प्रसिद्ध झाला, जो आपण  इथे वाचू शकता. (“Why it is time to change the way we measure the wealth of nations”)
GDP is a measure of activity. जीडीपी हा कृतिशीलता मोजतो. GDP doesn’t focus on utility/effectiveness of what is being produced. जे उत्पादन झाले आहे त्याची उपयुक्तता विचारात घेतली जात नाही. तर फक्त ते उत्पादन करण्यात जे श्रम खर्च झाले, त्याच्या किमतीनुसार जीडीपी मोजले जाते.
पण १९३० मध्ये जेव्हा जीडीपी हे प्रमाण म्हणून वापरले जाऊ लागले तेव्हा त्याचा उद्देश हा महामंदीच्या काळात प्रत्यक्ष मोजता येण्यासारख्या गोष्टींची उलाढाल किती कमी झाली आहे हे मोजणे हा होता. म्हणजेच जीडीपी हे “उत्पादन” (Manufacturing) केंद्रीत होते. “सेवा” (Services) हा त्या काळी अर्थव्यवस्थेचा महत्वाचा  घटक नसल्याने त्याला फारसे महत्व दिले गेले नव्हते. आणि त्यानंतरही जीडीपी मध्ये “सेवा” घटक योग्य प्रकारे मोजण्याची शास्त्रीय पद्धती आली नाही.
भारतासारखे आज असे अनेक देश आहेत की ज्यांच्या अर्थव्यवस्थेत “सेवा” हा “उत्पादन” पेक्षा मोठा घटक आहे. त्यामुळे जीडीपी मोजणी पद्धतीत सुधार करून “सेवा” योग्य प्रकारे मोजता याव्यात याबद्दल अनेक वर्षे चर्चा चालू आहे.
परंतु यात एक  महत्वाचा मुद्दा लक्षात घेतला पाहिजे –  तो म्हणजे “पायाभूत” सुविधा निर्माण करण्याचा. जीडीपी फक्त activity मोजत असल्यामुळे त्याचा उपयोग “पायाभूत” सुविधा निर्माण होण्यात केला जातोय का याकडे दुर्लक्ष होते. आणि त्याचे दूरगामी परिणाम फार भयानक असू शकतात.
म्हणजे एक अतिशयोक्तीपूर्ण उदाहरण द्यायचे तर…
समजा एक प्रांत आहे जिथे दोनच माणसे आहेत. एक जण पूजापाठ सांगणे (सत्यनारायण वगैरे), कीर्तन-प्रवचन करणे असे काम करतो. आणि दुसरा माणूस तेलमालीश करणे, पाय/अंग चेपून देणे वगैरे करतो. थोडक्यात दोघेही फक्त “सेवा” पुरवतात, “उत्पादन” काही नाही. त्यांच्या खाण्यापिण्याची, राहण्याची सोय निसर्गांत असलेल्या साधनसंपत्ती मध्ये होते असे समजा.
आता त्या दोघांनी एकमेकांना आपापल्या सेवा पुरवल्या आणि त्याला काही तरी मूल्य लावले तर त्यातून जीडीपी निर्माण होईल. समाज एकाने एका दिवशी रु. २०० चे प्रवचन केले. आणि दुसर्याने रु. २०० ची मालिश केली तर जीडीपी मोजण्याच्या पद्धतीप्रमाणे त्या प्रांताचे जीडीपी रस. ४०० इतके झाले. पण यात पायाभूत असे काय निर्माण झाले? उदाहरणार्थ घर, पूल, शाळा, धरणे असे काही बांधले गेले का? तर नाही. सेवा या “गिळंकृत” होतात. हे “Services are consumed” चे शब्दशः भाषांतर वाटेल पण खरोखरीच सेवा या पुरवल्या की संपतात. नवनिर्मिती होत नाही.
जीडीपी मधून लांबपल्ल्याचं आणि देश उभारणी करणारं काहीतरी हवं असेल तर फक्त सेवा पुरवून उपयोग नाही.
आता याच प्रांतात अजून दोन लोकं  आली. एक शेती करणारा, आणि एक वास्तू-निर्मिती करणारा. आणि त्या चौघात आपापल्या सेवा आणि उत्पादन यांचे देवाणघेवाण होऊन जे होईल त्यामुळे जीडीपी तर वाढेलच पण त्याबरोबर दूरगामी अश्या पायाभूत सुविधा देखील निर्माण होतील.
त्या अर्थाने जीडीपी हे “सेवा” प्रकारांना तेवढे महत्व देत नाही हे एका अर्थी बरोबर आहे.
भारताचा विचार केला तर आपली अर्थव्यवस्था “सेवा”केंद्रीत आहे हे खरंय. पण उत्पादनाच्या बाबतीतही आपण केवळ जोडणी (Assembly) किंवा दुसऱ्या देशांसाठी उत्पादन पुरवठा (Manufacturing Export) किती करतो आणि आपल्या देशात पायाभूत सुविधा निर्माण करायला (Public or Private Infrastructure development) किती करतो हे महत्वाचं आहे.
परंतु लोकं जीडीपी किंवा तत्सम अर्थकारणातल्या कल्पना समजावून ना घेता केवळ विकासदर ५% चा ८%-१०% झाला किंवा ८-१०% चा ६.५% झाला यावरच भर देतात आणि वायफळ टीका, राजकारण करत बसतात.
अजून एक महत्वाचा फरक हा “विकासदर” आणि “विकास-निर्देशांक” हा आहे. विकास-निर्देशांक म्हणजे साधारणपणे तुम्ही “विकसित” (Developed) आहात, का “विकसनशील” (“Developing” आहात का “अविकसित” (“Underdeveloped” – पण आजकाल असा शब्द कोणी वापरात नाही. “Emerging” किंवा “resource rich” वगैरे गोंडस नाव देतात).
“विकासदर” आणि “विकास-निर्देशांक” यातला फरक साध्या उदाहरणातून द्यायचा तर एक वडील (५२-५५ वर्षांचे) आणि मुलगा (२३-२५ वर्षांचा) यांचे उदाहरण घेऊ. समजा दोघंही सध्या नोकरी करतात –
वडिलांचा पगार मुलांपेक्षा बराच जास्त असणार, पण मुलाची पगारवाढ (% मध्ये) वडिलांपेक्षा खूप जास्त असणार. त्याचे कारण मुलाचा कमी पगार (Low base effect) आणि त्याचा Growth Period. वडिलांचा पगार stagnant असेल परंतु केवळ मूल्याचा विचार केला तर मुलापेक्षा खूप जास्त असेल.
हा एक भाग झाला. पण “संपत्ती” या दृष्टीने विचार केला तर? वडिलांकडे असलेली २५-३० वर्षे नोकरी करून साठवलेली संपत्ती ही मुलाच्या २-३ वर्षे नोकरी करून साठवलेल्या संपत्तीपेक्षा खूप जास्त असणार, किंवा असली पाहिजे.
जीडीपी चे पण असेच आहे. इथे वडील हे अमेरिका आहे, आणि मुलगा हा भारत आहे असे समजा. मुलाचा विकासदर जास्त असेल (८-९%), आणि वडिलांचा विकासदर कमी (१-२%). पण मुळात वडिलांचा पगार (Absolute value of US GDP = $15-16 Trillion) ही मुलाच्या पगारापेक्षा (Absolute value of India GDP = $2 Trillion) खूप जास्त आहे. हा एक भाग.
पण त्याहून महत्वाचे म्हणजे वडिलांनी जी पायाभूत गुंतवणूक गेल्या २००-२५० वर्षात करून ठेवली आहे – रस्ते, धरणे, लोहमार्ग, विमानमार्ग, हॉस्पिटल्स, शाळा, विद्यापीठे इत्यादी. चे विस्तृत जाळे – ते (आणि त्या दर्जाचे) तयार करणे ह्या बाबतीत मुलगा फारच मागे आहे याची जाणीव हवी.
दुसरा महत्वाचा मुद्दा म्हणजे मुलगा फक्त मागे आहे (कारण त्याची सुरुवातच खूप उशिरा झाली) परंतु आता त्या वाटेवर भरधाव वेगाने  (High growth rate) जातोय अशी परिस्थिती आहे, का मुलगा भरधाव वेगाने धावतोय (Growth rate is high) पण तो पायाभूत क्षेत्रात नाही तर केवळ “गिळंकृत” करायच्या सेवा क्षेत्रात ते समजले पाहिजे. म्हणजे वेग आहे, पण दिशा चुकली आहे?
आणि म्हणूनच “मेक इन इंडिया”, किंवा इतर Public Infrastructure initiatives राबवणे ही खूप चांगली गोष्ट आहे.
पण शेवटचा प्रश्न हा आहे, की आपली शिक्षण पद्धती त्याप्रकारचे शिक्षण देते आहे का? का अजूनही आपले शिक्षण क्षेत्र हे “सेवा” पुरवणारे कळप निर्माण करतंय?
Advertisements

Thought of The Day

10th January 2018

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑